Budget main point 2023-24
केंद्र सरकार ने नई टैक्स प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है और 7 लाख तक की आय वाले लोगों को टैक्स में छूट दी है. नई टैक्स प्रणाली में आने वाले लोगों को फायदा पहुंचाएगा, आप नई टैक्स प्रणाली में कम टैक्स देते हैं लेकिन उसके लिए आपको बाकी छूट छोड़नी पड़ती हैं पुरानी टैक्स प्रणाली में आपको अधिक टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आपको बाकी छूट भी मिलती हैं. 50 फीसदी से भी आधे लोग ही नई टैक्स प्रणाली के तहत इनकम टैक्स भरते हैं अगर आप नई टैक्स प्रणाली के अंतर्गत अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो सरकार द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50000 से बढ़ाकर 52500 प्रति साल कर दिया गया है. अधिकतम टैक्सपेयर अभी भी पुरानी टैक्स प्रणाली के तहत ही अपना टैक्स भरते हैं, क्योंकि उसमें कई छूट (होम लोन, घर का किराया और अन्य) मिलती हैं जो नई प्रणाली में नहीं मिलती हैं 7 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वाले लोगों को अब ज़ीरो टैक्स देना होगा. ऐसा तब होगा जब वह अपना टैक्स नई प्रणाली के अंतर्गत भरते हैं और अपनी बचत से जुड़ी सभी जानकारी सरकार को देते हैं. अगर आप 9 लाख रुपये प्रति साल तक कमाते हैं, तब सालाना आपको 45 हज़ार रुपये तक टैक्स देना पड़ सकता है. यानी आप 5 फीसदी इनकम टैक्स दे रहे हैं..
नई टैक्स व्यवस्था में कुल 7 लाख रुपये तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या अब 7 से घटाकर 5 ही कर दी गई है। पहला स्लैब 3 से 6 लाख तक का होगा, जिसमें 5 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा दूसरा स्लैब 6 से 9 फीसदी का होगा, जिसमें 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं तीसरा स्लैब 9 से 12 लाख का होगा, जिस पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स लागू होगा। वहीं इससे अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लागू होगा।
केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं।
1. ईपीएफओ की संख्या दोगुनी होकर 27 करोड़ हुई
2. कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कृषि त्वरक कोष। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के
लिए विशेष योजना
3. 3.5 लाख एकलव्य आदिवासी विद्यालय में 38,800 शिक्षकों को लगाया जाएगा।
4. रुपये का पूंजी परिव्यय। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़।
5. 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे।
6. रु. हर साल अर्बन इंफ्रा फंड के लिए 10,000 करोड़
7. रु. 100 ट्रांसपोर्ट इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए 75,000 करोड़
8. “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस” (AI) के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
9. केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। पैन कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर होगा।
10. डिजी लॉकर का दायरा बढ़ाया जाएगा।
11. 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए। जन विश्वास विधेयक 42 कानूनों में संशोधन करेगा
12. रुपये। एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए 35,000 करोड़
13. 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
14. 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
15. वित्तीय रणनीति के लिए एनएफआईआर (राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री) शुरू की जाएगी।
16. एमएसएमई ऋण की लागत में 1% की कमी। रुपये का आसव। MSME क्रेडिट के लिए कॉर्पस में 9,000 करोड़।
17. महिलाओं के लिए ‘महिला सम्मान बचत योजना’ रु. 2,00,000 @ 7.5%
18. एससीएसएस को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया।