वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि 15 हजार रुपये तक की सैलरी वालों का पीएफ सरकार भरेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह फैसला लिया है कि अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी 12 फीसदी की रकम EPFO में अपनी तरफ से जमा करेगी. देश में संगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है. इसके साथ ही इस फैसले से 4 लाख से ज्यादा संस्थाओं को भी फायदा मिलेगा.
लेकिन इस योजना की कुछ शर्तें हैं. सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा, जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है. यानी 15 हजार से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (MSME), सेक्टर को बिना किसी गारंटी के तीन लाख करोड़ रुपये का लोन देगी। उन्होंने कहा कि यह कॉलेट्रल फ्री लोन गारंटी योजना है।
एमएसएमई के लिए 6 कदमों की घोषणा की गई है। इसके अलावा कुछ कंपनियों को EPF को लेकर दी गई राहत को अगले तीन और महीने तक जारी रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा निजी कंपनियों को अगले तीन महीने तक पीएफ फंड में 12 फीसद की बजाय 10 फीसद का अंशदान करना होगा।
वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद यह पैकेज तैयार हुआ है। सीतारमण ने कहा कि पैकेज में इंडस्ट्री का ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि ग्रोथ में तेजी लाने के लिए यह पैकेज जरूरी था। उन्होंने कहा कि MSME को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि पहले एक साल में MSME कंपनियों को मूलधन लौटाने की जरूरत नहीं होगी।
जानें वित्त मंत्री ने कहा
- MSME के लिए 3 लाख करोड़ बिना गारंटी के लोन देंगे
- कॉलेटरल फ्री लोन से 45 लाख MSME को फायदा होगा
- MSME को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा
- 25 करोड़ तक लोन से 100 करोड़ टर्नओवर वालों को फायदा होगा
- 4 साल के लोन में मोरेटोरियम 12 महीने
- 3 लाख करोड़ में से 20 करोड़ NBFC के लिए
- एमएसएमई के लिए 50000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनेगा
- MSMEs के लिए 50 हजार करोड़ का फंड ऑफ़ फंड्स बनेगा
- MSMEs की परिभाषा बदलेगी
- MSME को e मार्केट से जोड़ा जाएगा
- Discom में 90 हजार करोड़ की नकदी डालेंगे
- 10 करोड़ से 50 करोड़ वाली कंपनी स्माल रहेगी
- 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। 14. एमएसएमई को लाभ दिया जाएगा।
- ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
- EPF को लेकर पहले दी गई राहत जून, जुलाई और अगस्त में भी सरकार द्वारा दी जाएगी।
- ईपीएफ में सरकारी मदद से 72 लाख कर्मचारियों को फायदा
- ईपीएफ में निजी कंपनियों के अंशदान को 12 फीसद से घटाकर 10 फीसद किया गया।
- ईपीएफ में कटौती एंप्लॉयर्स को 6800 करोड़ का फायदा: वित्त मंत्री
- एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और MFIs के लिए 30,000 रुपये की नकदी सुविधा
- डिस्कॉम को कैश फ्लो की भारी दिक्कत: वित्त मंत्री
- 31, 2021 मार्च तक TDS/ TCS में 25% की भारी कटौती