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IMPS क्या है?

IMPS एक इंस्टेंट रियल-टाइम इंटर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम है, जिसके माध्यम से मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से पूरे भारत में तुरंत पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। IMPS की सेवाएं 24 * 7 और यहां तक कि छुट्टियों पर भी उपलब्ध हैं। IMPS की सीमा क्या है? न्यूनतम स्थानांतरण के लिए कोई …

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RTGS और NEFT में क्या अंतर है?

NEFT RTGS यहाँ कोई minimum limit नहीं है लेकिन एक maximum limit जरुर है वहीँ यहाँ पर Minimum limit है Rs.2 lakh वहीँ कोई भी upper ceiling नहीं है इन्हें मुख्यतः lower और medium range के transactions के लिए किया जाता है वहीँ इन्हें higher value के transactions के लिए इस्तमाल किया जाता है Transactions …

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RTGS क्या होता है ? RTGS कैसे किया जाता है?

RTGS क्या होता है ? RTGS का पूरा नाम Real Time Gross Settlement है. इसका ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना है. जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसके जरिए रियल टाइम में पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आसानी से और सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है. RTGS कैसे किया …

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NEFT क्या है?

NEFT (National Electronics Fund Transfer) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली हैएनईएफटी आपको एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धनराशि भेजने में मदद करता है। NEFT कैसे काम करताहै? कोई भी बैंक यूजर NEFT का फायदा उठाने के लिए अपने बैंक द्वारा दी जाने वाली इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग की …

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SWIFT कोड क्‍या होता है

SWIFT का Full Form है Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications (सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइट इंटर बैंक फाइनेंसियल टेलीकम्युनिकेशन). ये एक ऐसा Messaging Network है जिसका इस्तमाल Financial Institution Securely Information भेजने के लिए करते हैं SWIFT Code को BIC Code (बैंक आइडेंटिफायर कोड) भी कहा जाता है। SWIFT कोड का इस्तेमाल कहां होता है? …

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IFSC कोड क्‍या होता है

IFSC यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 डिजिट का एक अल्फा-न्यूमेरिक कोड होता है, यानी इसमें अंग्रेजी के लेटर्स भी शामिल होते हैं और नंबर्स भी. इसे केंद्रीय बैंक RBI (Reserve Bank of India) असाइन करता है. हर बैंक की हर ब्रांच को यह कोड दिया जाता है 11 डिजिट के इस कोड के पहले …

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GSTR 9 & 9C (GST Annual Return) Applicability  

2 करोड़ से कम टर्नओवर होने पर GSTR 9 – Optional GSTR 9C –  Optional  2 करोड़ से जायदा लेकिन 5 करोड़ तक टर्नओवर होने पर GSTR 9 – Mandatory GSTR 9C –  Optional  5 करोड़ से जायदा टर्नओवर होने पर GSTR 9 – MandatoryGSTR 9C – Mandatory 

GST Number Company/Business Place नेम बोर्ड पर लगाना अनिवार्य है

#GST Number Company/Business Place नेम बोर्ड पर लगाना अनिवार्य है अगर कोई Company/Registered Person #GST No नेम बोर्ड पर नहीं लगता है तो Department उस पर #Section 125 की #पेनल्टी Upto 50,000/- लगा सकता है

February 2022 GST में 5 महत्वपूर्ण बदलाव

E-Invoice के लिए सकल टर्नओवर की सीमा में 01.04.2022 से  संशोधन कर दिया है CBIC ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पिछले किसी भी वर्ष में 20 करोड़ रुपये से अधिक का कुल कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए 01 अप्रैल से जीएसटी के तहत ई–इनवॉयस को अनिवार्य कर दिया है, अब यह सीमा …

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