2 करोड़ से कम टर्नओवर होने पर GSTR 9 – Optional GSTR 9C – Optional 2 करोड़ से जायदा लेकिन 5 करोड़ तक टर्नओवर होने पर GSTR 9 – Mandatory GSTR 9C – Optional 5 करोड़ से जायदा टर्नओवर होने पर GSTR 9 – MandatoryGSTR 9C – Mandatory
#GST Number Company/Business Place नेम बोर्ड पर लगाना अनिवार्य है अगर कोई Company/Registered Person #GST No नेम बोर्ड पर नहीं लगता है तो Department उस पर #Section 125 की #पेनल्टी Upto 50,000/- लगा सकता है
The limit of gross turnover for e-invoice has been revised w.e.f.01.04.2022 The CBIC has made e-invoice mandatory under GST from 1st April, 2017 for registered persons having aggregate turnover of more than Rs.20 crore in any previous year from 2017-18 to 2021-22Now the limit is Rs 50 crore1 question always comes about e-invoicing. Earlier there …
E-Invoice के लिए सकल टर्नओवर की सीमा में 01.04.2022 से संशोधन कर दिया है CBIC ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पिछले किसी भी वर्ष में 20 करोड़ रुपये से अधिक का कुल कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए 01 अप्रैल से जीएसटी के तहत ई–इनवॉयस को अनिवार्य कर दिया है, अब यह सीमा …
GST Changes in Finance Bill 2022 Time-limit to avail ITC u/s 16(4) extended till 30th November of next year from 30th September. Additional Condition for availment of ITC u/s 16(2)- ITC can be availed only if the same is not restricted in GSTR-2B. Composition Tax Payer’s Registration can be cancelled suo-moto if they have not …
ई-कॉमर्स ऑपरेटरों यानी Zomato, Swiggy, Ola, Uber पर GST का प्रभाव । माल और सेवा कर विभाग ने फैसला किया कि ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को उनके माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा, अर्थात् यात्रियों के परिवहन, किसी भी प्रकार के मोटर वाहन रेस्तरां सेवाओं या …
Changes in GST Law effective from January 1st, 2022 Read More »
1) Section 16 of GST Act जो की ITC की eligibility बताता है, उसमें एक नया क्लोज़ जोड़ा गया है Section 16(2)(aa) से, जिसमें कहा गया है की अब डीलर ITC तभी ले सकता है जब उसके Supplier ने अपना Statement of Outward Supply furnished कर दिया हो मतलब Supplier ने अपना GSTR 1 Filled …
Changes in GST law & GST Rules after Budget 2021 in Hindi Read More »
*जीएसटी पोर्टल पर 4 नए अपडेट* (i) करदाताओं को अब 12 महीने की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट लेज़र देखने/डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। इससे पहले, बहीखाता केवल 6 महीने की अवधि के लिए डाउनलोड करने की अनुमति थी। बहीखाता एक्सेल और पीडीएफ दोनों प्रारूपों में डाउनलोड किया जा सकता …
4 NEW UPDATES ON GST PORTAL(i) Taxpayers have now been provided the facility to view/download Electronic cash or Credit ledgers for a period of 12 months. Earlier, the ledgers were allowed to be downloaded for a period of 6 months only. The ledgers can be downloaded in both Excel and Pdf formats. (ii) Upto 6 …
QRMP scheme means the business which turnover below or up to 5 crore in preceding financial year no need to file GST Returns GSTR-1 & GSTR-3B on Monthly Basis. But, to facilitate the reflection of B2B supplies that are made during the first month and second month in GSTR-2A and GSTR-2B and allow the customer …
What is the QRMP (Quarterly Return Monthly Payment) Scheme? Read More »
